DRTमध्ये प्रकरण दाखल करण्याची वित्तमर्यादा वाढली

बँका व वित्तीय संस्थांद्वारा कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRTs) मध्ये कर्जाच्या पुनर्प्राप्तीसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारने 10 लाख अशी आर्थिक मर्यादा ठरवली होती.

परंतु केंद्र सरकारने ठरवलेली आर्थिक मर्यादा आता दुप्पट म्हणजेच 20 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे कर्जाची रक्कम 20 लक्ष रुपयांपेक्षा कमी असल्यास कोणत्याही बँका किंवा वित्तीय संस्था किंवा बँका वा वित्तीय संस्थांच्या समूहाला DRT शी संपर्क साधण्याची गरज भासणार नाही.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: