DNA तंत्रज्ञान (वापर आणि अनुप्रयोग) नियमन विधेयक, 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने DNA तंत्रज्ञान नियमन विधेयक 2018 ला मंजुरी दिली आहे.

• देशाच्या न्याय वितरण प्रणालीला समर्थन आणि बळकटी देण्याकरिता DNA आधारित न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे हे “DNA आधारीत तंत्रज्ञान विधेयक 2018″च्या अंमलबजावणीचा प्राथमिक उद्देश आहे.

गुन्ह्यांचा शोध लावण्यासाठी तसेच हरवलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी DNA आधारित तंत्रज्ञानाचा उपयोग होणार आहे.

• DNA प्रयोगशाळांची मान्यता आणि नियमन बंधनकारक करून,सरकार हे सुनिश्चित करू इच्छिते की, DNA चाचण्यांचे निकाल आणि माहिती सुरक्षित ठेवली जाईल त्याचा कोणताही दुरुपयोग केला जाणार नाही.

जलद न्याय वितरण

खात्री वृद्धिंगत होईल.

• या विधेयकातील तरतुदींमुळे हरवलेल्या व्यक्ती आणि देशाच्या विविध भागात आढळलेल्या अनोळखी व्यक्तींच्या मृतदेहांची ओळख पटणे शक्य होईल.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: