शेतकर्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी सरकारचे नवीन निर्णय

शेतकऱ्यांसाठी अधिक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून 2022 पर्यंत त्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने अनेक निर्णय घेतले. ते पुढीलप्रमाणे :-

  1. खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या 2 टक्के, रब्बी पिकांसाठी 1.5 टक्के आणि व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी 5 टक्के इतकी कमी प्रिमियम दर शेतकऱ्यांना भरावा लागेल. सरकारने ‘पीकविमा’ हे मोबाईल ॲप देखील सुरू केले असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रात उपलब्ध विमा संरक्षणाची माहिती याद्वारे मिळवता येईल.
  2. शेतकऱ्यांना शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी 585 नियंत्रित बाजारपेठांना एकाच छताखाली आणण्यासाठी सरकारने ई-नाम ही योजना सुरू केली आहे.
  3. सध्याच्या एपीएमसी निमंत्रित मार्केट कार्डाव्यवतिरिक्त शेतकऱ्यांना पर्यायी बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने नवीन कृषीमाल आणि पशुधन विपणन (प्रोत्साहन आणि सेवा कायदा 2017) तयार केला.
  4. देशभरातील शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्डे दिली जात आहेत. दर दोन वर्षांनी त्यांचे नुतनीकरण केले जाते. मातीच्या उत्पादकेतेनुसार खतांचा वापर करण्याची माहिती या कार्डद्वारे दिली जाते. 25 जून 2018 पर्यंत 15.14 कोटी मृदा आरोग्य कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत.
  5. परंपरागत कृषी विकास योजनेअंतर्गत सरकार केंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन तसेच सेंद्रीय उत्पादनांसाठी संभाव्य बाजारपेठ विकसित करत आहे.
  6. ‘हर खेत को पानी’ आणि ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ नुसार सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी आणि पाण्याचा वापर प्रभावीपणे करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना राबवण्यात येत आहे.
  7. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत तांदूळ, गहू, भरड धान्य आणि डाळींसारख्या पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता सुधारण्यावर सरकार भर देत आहे.
  8. ई-कृषी संवाद या समर्पित ऑनलाईन सेवेद्वारे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर थेट आणि प्रभावी तोडगा सुचवला जातो.
  9. शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापनेला सरकार प्रोत्साहन देत आहे. 2018-19 व्या अर्थसंकल्पात शेतकरी उत्पादक संघटनांसाठी पोषक कर प्रणाली सुचवण्यात आली आहे.
  10. सरकारने डाळींचा अतिरिक्त साठा ठेवला असून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी मूल्य स्थिरता निधी अंतर्गत स्थानिक पातळीवर डाळींची खरेदी केली जात आहे. शेतकऱ्यांना घोषित किमान आधारभूत मूल्याचा पूर्ण लाभ मिळावा यासाठी शेतमालाचे बाजारमूल्य किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी असेल तर सरकारने एमएसपीनुसार त्याची खरेदी करावी किंवा अन्य माध्यमातून त्यांना एमएसपी उपलब्ध करून द्यावी. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी योग्य भाव मिळावा यासाठी नीती आयोग, केंद्र आणि राज्य सरकारांशी चर्चा करून योग्य यंत्रणा उभारेल.
  11. महिला शेतकऱ्यांसाठी ‘फार्म वुमन फ्रेंडली हॅण्डबुक’ सरकारने आणले आहे. यात कृषी विभागाच्या विविध योजनांअंतर्गत महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी आणि मदतीचा समावेश आहे.
Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: