‘व्यभिचार’ हा फौजदारी गुन्हा नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘व्यभिचार’ याला फौजदारी गुन्हा ठरविणार्‍या तरतुदीला अवैध ठरवत त्यासंबंधी तरतूद रद्द केली आहे. व्यभिचार अर्थात अडल्टरी कलम 497 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय दिला.

पत्नी जर पतीशिवाय दुसऱ्या पुरुषासोबत अवैध संबंध स्थापित करत असेल तर तिच्यावरही पुरुषाप्रमाणेच कलम 497 नुसार गुन्हेगारी खटला दाखल होणार की नाही? यावर निर्णय देताना ‘व्यभिचार हा गुन्हा नाही’ असं सांगत हे कलम असंविधानिक असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने भारतीय दंड विनियमच्या (IPC) कलम 497 याला असंवैधानिक आणि मनमानी घोषित केले आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. आर. एफ. नरीमन, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

विवाहबाह्य संबंधांबाबतचे (व्यभिचार) कलम 497 हे 158 वर्षे जुना असून ते ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी तयार केले होते. या कलमानुसार विवाहबाह्य संबंधांसाठी फक्त पुरुषाला कमाल पाच वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही एकत्र शिक्षांची तरतूद होती.

या कायद्यानुसार केवळ महिलेच्या पतीने गुन्हा दाखल केला तरच गुन्हा नोंद होत होता. तिचा मुलगा, मुलगी किंवा इतर नातेवाईक गुन्हा नोंद करू शकत नव्हते. म्हणजेच या कायद्यानुसार पत्नी ही पतीची खाजगी मालमत्ता असल्याचे अधोरेखित होत होते. हेच कलम आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: