वस्तु व सेवा कर दिन

१ जुलै हा दिवस वस्तु व सेवा कर दिन म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. १ जुलै २०१७ रोजी भारतामध्ये वस्तु व सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी चालू झाली होती.

वस्तु व सेवा कर प्रणाली सहकारी संघराज्य या तत्वाला अनुसरून असून आजपर्यंत झालेल्या एकूण २७ परिषदांमध्ये वस्तु व सेवा कर प्रणालीचे सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आले आहेत.

वस्तु व सेवा कर प्रणाली –

GST च्या अंमलबजावणीपूर्वी संविधानातील तरतुदीनुसार वस्तूंच्या उत्पादनावर कर आकारणी करण्याचा अधिकार केंद्राला होता. वस्तूंच्या खरेदी व विक्रीवर कर आकारणी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला होता तर,सेवांवर कर आकारणी करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला होता. कर आकारणीच्या अशा तरतुदींमुळे अनेकदा केंद्र-राज्यांमध्ये कायदेशीर वाद निर्माण होऊ लागले. या वादाचे मुख्य कारण वस्तू व सेवांच्या कर आकारणी अधिकाराच्या वर्गीकरणाशी संबंधित होते.

GST लागू करण्यापूर्वी पुढील काही जटिल मुद्द्यांवर केंद्र व राज्यांमध्ये सहमतीची आवश्यकता होती.

१. उगमाधारित कर प्रणाली विरुद्ध गंतव्य आधारित कर प्रणाली (Origin based versus Destination based)

2. कर दराची संरचना

३. राज्यांना नुकसान भरपाई

४. वादांचे निराकरण

५. अल्कोहोल आणि पेट्रोलियम पदार्थांचा GST मध्ये समावेश

बर्याच कालावधीनंतर वरील मतभेदांचे निराकरण झाले व शेवटी दि. १९ डिसेंबर २०१४ रोजी १२२ वे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. या विधेयकाच्या मंजुरीसह १०१ वी घटना दुरुस्ती कायदा, २०१६ अस्तित्वात आला आणि १६ सप्टेंबर २०१६ पासून लागू झाला.

वस्तु व सेवा कर परिषद (CST Council) –

राज्य घटनेतील कलम २७९ A मधील तरतुदीनुसार, १२ सप्टेंबर २०१६ पासून वस्तु व सेवा कर परिषद हि संस्था अधिसूचित करण्यात आली.

परिषदेची रचना :

अध्यक्ष – केंद्रीय वित्त मंत्री

सदस्य – केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री व सर्व राज्यांचे अर्थ/वित्त मंत्री

कार्ये – वस्तु व सेवा करांच्या सर्व मुद्द्यांवर केंद्र व राज्यांना शिफारसी करणे.

GST अंतर्गत केंद्र सरकारने CGST कायदा, UTGST कायदा, IGST कायदा, व GST कायदा (राज्यांना नुकसान भरपाई ) हे चार कायदे पारित करून १२ एप्रिल २०१७ पासून अधिसूचित केले. त्यानंतर जम्मू – काश्मीर वगळता सर्व राज्यांच्या व केंद्र्शाषित प्रदेशांच्या विधी मंडळांनी आपापले SGST कायदे पारित केले. ८ जुलाई २०१७ रोजी जम्मू-काश्मीरनेही आपला SGST कायदा पारित केला व भारताचे आर्थिक एकीकरण पूर्ण झाले. केंद्र सरकारने कालांतराने CGST कायदा जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू केला व संपूर्ण देशभरात GST कर प्रणालीची सुरुवात झाली

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: