‘राष्ट्रीय रोजगार धोरण’

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट’ या विभागाचा ‘द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018’ या शीर्षकाखाली भारतातल्या बेरोजगारी संदर्भात एक अभ्यास प्रसिद्ध झाला आहे. या अभ्यासातून पुढील बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत –

भारताच्या उच्च वृद्धीदराच्या बरोबरीने अधिक रोजगार तयार न झाल्यामुळे आणि उत्पादनक्षमतेत वाढ झाल्याने, वेतनात वाढ होण्यास अपयश आले आहे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारला ‘राष्ट्रीय रोजगार धोरण’ तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

1970 आणि 80 च्या दशकात, जेव्हा भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) वृद्धीदर 3-4% इतका होता, त्यावेळी रोजगार निर्मितीचा वृद्धीदर 2% इतका होता.

वर्तमानात GDP वृद्धीदर आणि रोजगार निर्मितीचा वृद्धीदर यांच्यामधील गुणोत्तर केवळ 0.1% पेक्षा कमी आहे. म्हणजेच GDP मधील 10% वृद्धीदर असूनही रोजगार निर्मितीत केवळ 1% हून कमी वाढ झाली आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, सन 2013 आणि सन 2015 या कालावधीत एकूण रोजगारात प्रत्यक्षात 7 दशलक्षांची घट झाली आहे. बेरोजगारीचा दर सुमारे 5% पेक्षा अधिक वाढला आहे.

भौगोलिक दृष्टीने, उत्तर भारतातली राज्ये याबाबतीत सर्वात गंभीरपणे प्रभावित आहेत. जनशास्त्रानुसार, उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर 16% इतका सर्वाधिक आहे.

नियोजित निर्मिती उद्योगाच्या क्षेञात रोजगारात वाढ झाली आहे, परंतु कंञाटी रोजगारात वाढ झाली असल्याने कमी वेतन आणि कामाबाबत असलेली घातलेली हमी अशा बाबतीत वाढ झालेली आहे.

गेल्या 30 वर्षांमध्ये, निर्मिती क्षेञात कामगार उत्पादनक्षमता सहा पटीने अधिक आहे.

जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांमध्ये वेतनात वाढत झालेली आहे. परंतु, पगारदार महिलांचा सहभाग अद्याप कमी आहे.

उत्तरप्रदेशात पगारदार प्रत्येक 100 पुरुषांच्या प्रमाणात केवळ 20 महिलांना पगाराची नोकरी आहे.

तामिळनाडूमध्ये हे प्रमाण 50 तर मिझोरम आणि नागालँडमध्ये 70 इतके आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: