‘राष्ट्रीय डिजिटल संचार धोरण-2018’

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय डिजिटल संचार धोरण-2018’ याला  आणि ‘डिजिटल संचार आयोग’ म्हणून दूरसंचार आयोगाच्या पुनर्रचनेला मंजुरी दिली आहे.

या धोरणा अंतर्गत –

१. राष्ट्रीय फायबर प्राधिकरणाची (NFA) निर्मिती करून राष्ट्रीय डिजिटल ग्रीड स्थापन केले जाणार आहेत.

२. सर्व नवीन शहरे आणि महामार्ग रस्ते प्रकल्पांमध्ये सामायिक सर्विस डक्ट आणि युटिलिटी कॉरिडॉर्स स्थापन केले जाणार आहेत.

३. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक संस्थांमध्ये खर्च आणि मुदतीच्या प्रमाणीकरणासाठी एकत्रित संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण केल्या जाणार आहेत.

४. मंजुरीत येणारे अडथळे दूर करून ओपन अॅक्सेस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क विकसित केले जाणार आहेत.

धोरणाची वैशिष्ट्ये –

१. प्रत्येक नागरिकाला 50MBps प्रमाणे सार्वत्रिक ब्रॉडबँड जोडणी पुरवणे.

२. सर्व ग्रामपंचायतींना 2020 सालापर्यंत 1 GBps आणि 2022 सालापर्यंत 10 GBps जोडणी पुरवणे.

३. सर्व दुर्गम भागात जोडणी सुनिश्चित करणे

४. डिजिटल संचार क्षेत्रात $100 अब्जची गुंतवणूक आकर्षित करणे.

५. नवीन युगातील कौशल्य निर्माण करण्यासाठी एक लक्ष मनुष्यबळ प्रशिक्षित करणे.

६. इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) परिसंस्थेचा विस्तार 5 अब्ज कनेक्टेड डिव्हाईसपर्यंत करणे.

७. खासगीकरण, स्वायत्तता आणि पर्यायाने संरक्षण करण्यासाठी डिजिटल संचारासाठी व्यापक माहिती संरक्षण व्यवस्था निर्माण करणे.

धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टये –

१. सर्वाना ब्रॉडबँड सेवा; डिजटल संचार क्षेत्रात 40 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे.

२. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) डिजिटल संचार क्षेत्राचे योगदान 6  वरून 8% पर्यंत वाढवणे.

३. ITUच्या माहिती संचार तंत्रज्ञान (ICT) विकास निर्देशांकात भारताला अव्वल 50 देशात स्थान मिळवून देणे.

४. जागतिक मूल्य साखळीतील भारताचे योगदान वाढवणे

५. डिजिटल सार्वभौमत्व सुनिश्चित करणे. 2022 सालापर्यंत ही उद्दिष्ट्ये साध्य करणे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: