राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण 2018

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांच्या नेतृत्वात भारत सरकार नवे ‘राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण 2018’ तयार करीत आहे. त्यासाठी हितधारकांकडून सल्ला आणि शिफारसींकरिता दूरसंचार धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला 50 Mbps क्षमतेची ब्रॉडबॅंड सेवा उपलब्ध करून देणे आणि क्षेत्रामध्ये $100 अब्जची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि त्यातून सन 2022 पर्यंत या क्षेत्रात 40 लक्ष नोकर्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

धोरणाची वैशिष्ठ्ये

  • सन 2020 पर्यंत देशाच्या सर्व ग्रामपंचायतींना 1 Gbps आणि सन 2022 पर्यंत 10 Gbps ब्रॉडबॅंड सेवा उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
  • धोरणात दूरसंचार क्षेत्राला कर्जबाजारीपणामधून बाहेर काढण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविण्यात आली आहे. त्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना परवाना शुल्क, स्पेक्ट्रम वापर शुल्क, सार्वभौमिक सेवादायित्व कोषचे शुल्क यांचे पुनरावलोकन केले जाईल.
  • वर्तमानात या सर्व शुल्कांमुळे दूरसंचार सेवेमधील गुंतवणूक वाढते आणि आर्थिक भुर्दंड भोगावा लागतो.
  • नव्या धोरणात राष्ट्रीय डिजिटल लक्ष्ये पूर्ण करण्यासाठी 5G तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या भविष्यकालीन ब्रॉडबँड तंत्रज्ञानावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
  • नव्या धोरणात 1.3 अब्ज भारतीय नागरिकांना स्वस्त इंटरनेट सुविधा पुरविण्यावर आणि आयातवरची अवलंबिता कमी करण्यासाठी स्थानिक उत्पादनास सुविधा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: