भ्रष्टाचारविरोधी संशोधन विधेयक 2018

भ्रष्टाचारविरोधी संशोधन विधेयक 2018

लाच देणाऱ्या आणि घेणाऱ्यासाठीही शिक्षेची तरतूद असणारे भ्रष्टाचारविरोधी संशोधन विधेयक 24 जुलै 2018 रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या 1988 च्या कायद्यात बदल करुन हे नवे विधेयक आणण्यात आले आहे.

सध्याचा भ्रष्टाचारविरोधी कायदा हा तीन दशक जुना आहे. यामध्ये 2013 मध्ये पहिल्यांदा बदलासाठी संसदेत मांडण्यात आले त्यानंतर ते संसदीय समितीसमोर चर्चेसाठी ठेवण्यात आले. पुढे ते विधी तज्ज्ञांच्या समितीकडे आणि 2015 निवड समितीकडे पाठवण्यात आले होते.

या समितीने 2016 मध्ये आपला अहवाल सरकारकडे पाठवून दिला. त्यानंतर 2017 मध्ये हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. मात्र, यावर त्यावेळी कोणताही निर्णय होऊ शकला नव्हता. परंतु नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

या विधेयकात लाच घेणाऱ्यावर दंडासह 3 ते 7 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: