भारताचा महाधिवक्ता

भारताचा महाधिवक्ता –

संविधानाच्या अनुच्छेद १६५ नुसार महाधिवक्ता या पदाची तरतूद केली आहे.

नेमणूक

महाधिवक्त्याची नेमणूक राज्यपालाकडून केली जाते.

पाञता

उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पाञ असणार्या व्यक्तीची महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करता येते. (म्हणजेच १) तो भारतीय नागरिक असावा २) त्याने दहा वर्षे न्यायाधीश म्हणून किंवा दहा वर्षे उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम केलेले असावे.

पदावधी

संविधानात महाधिवक्ता पदाचा कालावधी किंवा बरखास्तीबद्दल कोणतीही तरतूद केलेली नाही. तो राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतो. तो आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालाकडे देऊ शकतो.

कार्ये

  1. राज्यपालांनी सोपवलेल्या कायदेशीर बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे.
  2. राज्यपालांनी सोपवलेली इतर कायदेशीर स्वरूपाची कार्ये करणे.
  3. संविधानाने किंवा इतर कोणत्याही कायद्याने सोपवलेली कार्ये पार पाडणे.

अधिकार

  1. आपली कर्तव्ये बजावताना महाधिवक्त्याला राज्यातील कोणत्याही न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे.
  2. त्याला विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात मतदानाच्या हक्काशिवाय बोलण्याचा व सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे.
  3. त्याला विधिमंडळाच्या सदस्यांना असलेले सर्व विशेषाधिकार प्राप्त असतात.
Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: