प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना

प्रधान मंत्री फसल बिमा योजनेच्या (PMFBY)अंतर्गत विम्याची रक्कम देण्यास विलंब होत असल्यामुळे राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांना दंड म्हणून तरतुदीचा समावेश करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात प्रधान मंत्री फसल बिमा योजनेसाठीच्या चालूस्थितीत पाळल्या जाणाऱ्या दिशानिर्देशांमध्ये बदल केले जाणार आहेत.

तरतुदी –

निर्धारित तारखेपासून 2 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ दाव्याच्या निपटारात विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून थकीत विमा रकमेवर 12% व्याज दिले जाणार आहे.

विमा कंपन्यांकडून विनंती अर्ज प्रस्तुत करण्याच्या निर्धारित तारखेपासून 3 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अनुदानातील राज्याचा वाटा देऊ करण्यास विलंब झाल्यास राज्य सरकार थकीत विमा रकमेवर 12% व्याजदराने व्याज देणार आहे.

या तरतुदी रबी हंगामाच्या प्रारंभापासून म्हणजेच 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: