नेट न्यूट्रॅलिटी

दूरसंचार आयोगाने ट्रायच्या नेट न्यूट्रॅलिटी संबंधींच्या शिफारशींना मंजुरी दिली आहे. इंटरनेट वापरण्याच्या समानतेच्या तत्वावर अतिक्रमण होऊ नये अशी ट्रायने नोव्हेंबर 2017 मध्ये शिफारस केली होती. ट्रायने आपल्या शिफारशी माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवल्या होत्या. इंटरनेट हे मुक्त माध्यम असून त्यात कुठलाही भेदभाव होता कामा नये अशी ट्रायची भूमिका होती.

केंद्र सरकारने नेट न्यूट्रॅलिटीच्या तत्वांना मंजुरी दिल्यामुळे इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना यापुढे इंटरनेटचा स्पीड आणि कंटेट यामध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही.

इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी शुल्क देणाऱ्या कुठल्याही व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीला पक्षपात करून प्राधान्य न देता सर्वच उपभोक्त्यांना समान वागणूक दिली जाईल, हे नेट न्यूट्रॅलिटीचे तत्त्व आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: