धरण संरक्षण विधेयक , २०१८

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने धरण संरक्षण विधेयक ,२०१८ संसदेत सादर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. देशातील केंद्र आणि राज्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 5200 लहान मोठी धरणे आणि बांधकाम सुरू असलेल्या 450 धरणांच्या सुरक्षेचा एकत्रित विचार या मसुद्यात करण्यात आला आहे. धरणांची सुरक्षा, तसेच धरण परिसरातील निवासी क्षेत्र, मालमत्तेची सुरक्षा या गोष्टींचा येथे विचार करण्यात आला आहे. तपासणी, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, दुरुस्तीसाठी “नॅशनल कमिशन ऑफ डॅम सेफ्टी’ नावाचा राष्ट्रीय आयोग बनविण्यात येईल. या आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकार नियमावली तयार करेल. याअंतर्गत केंद्रीय पातळीवर नियामक मंडळ  व राज्य पातळीवर एक समिती बनविली जाईल. केंद्र आणि राज्ये एकमेकांना तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय मदत करतील.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: