तीन राज्यांमध्ये बांधकामावर बंदी

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांना आणि चंदीगड केंद्रशासित प्रदेशाला प्रत्येकी 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे.

देशभरात घनकचर्‍याच्या व्यवस्थापनाकडे होणारे दुर्लक्ष पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने जोपर्यंत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ठोस धोरण तयार केले जात नाही, तोपर्यंत ही बंदी कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत वारंवार आदेश देऊनही काही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम 2016 अंतर्गत धोरण आखले नसल्यामुळे हे संकट उद्भवले आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: