जल आराखडा

राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्‍चिम वाहिनी नद्या व महानदी खोऱ्यांच्या एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल परिषदेच्या पाचव्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सर्वच खोऱ्यांच्या एकत्रित एकात्मिक जल आराखड्याचे काम १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी दिले.

राज्यात गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिम वाहिनी नद्या व महानदी या सहा खोऱ्यांचा अभ्यास करून स्वतंत्रपणे जल आराखडे तयार करण्यात आले. यापैकी गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखड्यास ३० नोव्हेंबर, २०१७ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. तर उर्वरित पाच आराखड्यांचे सादरीकरण शुक्रवारी परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आले. सर्व खोऱ्यांचे एकात्मिक जल आराखडा मंजूर होईपर्यंत प्रत्येक खोरे निहाय आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जल आराखडे मंजूर झाल्यामुळे सिंचन प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

१) सहाही खोऱ्यातील नद्यांचे जल आराखडे तयार करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य.

२) राज्य जल परिषदेची २००५ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ जून २०१५ रोजी घेतली पहिली बैठक.

३) राज्य जल आराखडा परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत प्रत्येक खोऱ्याचा आराखडा तयार करण्यास चालना.

४) गोदावरी खोऱ्याच्या आराखड्यास ३० नोव्हेंबर, २०१७च्या बैठकीस मान्यता.

५) गोदावरी खोरे हे राज्यातील सर्वात मोठे खोरे.

६) जल आराखड्यामध्ये एकूण १९ प्रकरणे समाविष्ट.

७) उपखोऱ्यांची माहिती, भूपृष्ठीय शैलस्थिती, मृदाची माहिती, नदी खोऱ्यांची संरचना, भूपृष्ठ जल व भूजलची स्थिती, जलसंपत्ती विकास आंतरखोरे पाणी, पाणलोट विकास व व्यवस्थापन, पाण्याचा ताळेबंद, जलस्त्रोताचे व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्वापर आदी बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: