कलम 377

समलैंगिक संबंध कायदेशीर का बेकायदा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कलम 377 नुसार समलैंगिकता हा कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नसून, देशातील प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे. समलैंगिक असणे यात कोणताही अपराध नाही, असा निर्णय  सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

समलैंगिक असणाऱ्या दोन व्यक्तींच्या लैंगिक संबंधांना समलैंगिक संबंध असे म्हणतात. समान लिंगी व्यक्तींचे म्हणजे स्त्री-स्त्री अथवा पुरुष-पुरुष यांच्यातील लैंगिक संबंध म्हणजे समलिंगी संबंध.

समलैंगिक संबंधांना मान्यता देणारा भारत हा २६ वा देश ठरला आहे.

आजपर्यंत नीदरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, तैवान, ब्राझील, अर्जेंटीना, कोलोंबिया, फ़्राँस, आयरलैंड, आइस्लैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क,  अमेरिका, जर्मनी, माल्टा, न्यूज़ीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको, स्वीडन, लक्समबर्ग, उरूग्वे, फ़िनलैंड आणि कॅनडा या २५ देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे.

नीदरलैंड या देशाने २००१ मध्ये सर्वप्रथम अशा विवाहांना मान्यता दिली होती. तर २०१७ मध्ये जर्मनी आणि माल्टा या देशांनीही मान्यता दिली.

 

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: