“ओशन सर्व्हिसेस, टेकनॉलॉजी, ऑबजर्वेशन्स , रिसोर्सेस मॉडेलिंग आणि सायन्स (O-SMART)”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने “ओशन सर्व्हिसेस, टेकनॉलॉजी, ऑबजर्वेशन्स , रिसोर्सेस मॉडेलिंग आणि सायन्स (O-SMART)” या एकछत्री योजनेला मंजुरी दिली आहे.

ही योजना  2017-18 ते  2019-20 या कालावधीत राबवण्यात येणार असून तंत्रज्ञान, संसाधने, निरीक्षण आणि विज्ञान यासारख्या सागरी विकास उपक्रमांच्या १६ उप-प्रकल्पांचा या योजनेत समावेश आहे.

देशहित आणि आंतरराष्ट्रीय कटिबद्धता लक्षात घेऊन सागरी क्षेत्रातील योजनांच्या अंमलबजावणीचे महत्व ओळखून  ओ -स्मार्ट योजनेचा भाग म्हणून सध्याच्या योजना सुरु ठेवण्याचा मंत्रालयाचा प्रस्ताव आहे. भविष्यातील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जमिनीवरील संसाधने पुरेशी नसल्याने भारत महासागरातील संसाधनांचा प्रभावी आणि परिणामकारक वापर करण्यासाठी नील अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. यासाठी सागरी विज्ञान, तंत्रज्ञान विकास आणि सेवा पुरवण्याबाबत माहितीची आवश्यकता आहे. तसेच शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र आणि सागरी संसाधनांचा काळजीपूर्वक वापर करून संयुक्त राष्ट्राचें शाश्वत विकास उद्दिष्ट-१४ साध्य करण्यासंदर्भात तटीय संशोधन आणि सागरी जैव  विविधता कार्यक्रम सुरु ठेवणे महत्वाचे आहे. ओ-स्मार्ट योजनेत याचा समावेश आहे. या योजनेत विकसित केले जाणारे महासागर सूचना सेवा आणि तंत्रज्ञान सागरी पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांसाठी महत्वाचे आहे.

O-SMART

O-SMART अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवांमुळे मत्स्योद्योग, किनाऱ्यावरील उद्योग, किनारी राज्ये, संरक्षण, नौवहन, बंदरे यासारख्या किनारी आणि महासागर क्षेत्रातील अनेक समुदायांना लाभ होईल. सध्या पाच लाख मच्छीमार समुदायांना मोबाईलद्वारे ही माहिती मिळते ज्यात मत्स्योद्योग व्यवसायातील संधी आणि किनारपट्टी भागातील स्थानिक हवामान यांचा समावेश असतो. यामुळे मच्छीमारांचा मासे शोधण्याचा वेळ वाचेल आणि इंधनाच्या खर्चातही बचत होईल.

O-SMARTच्या अंमलबजावणीमुळे शाश्वत विकास उद्दिष्ट-१४ संबंधित समस्या सोडवण्यात मदत मिळेल, ज्याचा उद्देश महासागर, सागरी संपत्ती यांचा वापर काळजीपूर्वक करणे हा आहे. नील अर्थव्यवस्थेच्या विविध बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान विषयक पार्श्वभूमी या योजनेमुळे मिळेल.

O-SMART योजनेअंतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीमुळे त्सुनामी, वादळ यांसारख्या सागरी आपत्तींचा सामना प्रभावीपणे करायला मदत होईल.

या योजनेअंतर्गत विकसित करण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे भारतातील सागरी क्षेत्रातून सजीव आणि निर्जीव अशा दोन्ही संसाधनांचा उचित वापर करण्यात मदत मिळेल.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: