ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा

ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे १२३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सर्व पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे ४०३ विरुद्ध शून्य अशा दोन तृतीयांशहून अधिक मतांनी संमत झाले आहे.

गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले होते. परंतु पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेने यामध्ये दुरुस्त्या सुचवून विधेयक लोकसभेकडे परत पाठविले होते. या दुरुस्त्यांचा समावेश असलेल्या सुधारित विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आज लोकसभेत अखेर याला मान्यता मिळाली आहे.

ओबीसी आयोगामध्ये एक महिला आणि अल्पसंख्याक समाजाचे सदस्य असतील.

राज्य सरकारकडून आलेला प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरलकडे अभिप्रायासाठी पाठविला जाईल. तेथून मंजुरी मिळाल्यास सदर प्रस्ताव अनुसूचित आयोगाकडे पाठविला जाईल व नंतर मंत्रिमंडळापुढे सादर केला जाईल.

या प्रस्तावाचे विधेयक बनवून संसदेपुढे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केले जाईल व त्याला मंजुरी दिल्यानंतर त्यासंबंधीचा अध्यादेश लागू करण्यात येईल.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: