ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा

ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारं सुधारणा विधेयक लोकसभेनंतर सोमवारी राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे. 3 ऑगस्टला लोकसभेनेही या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली होती. ओबीसी समाजाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे पूर्ण अधिकार या कायद्यामुळे ओबीसी आयोगाला मिळणार आहेत.

राज्यसभेतल्या सर्व 156 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केल असून ही विधेयकातील 123 वी सुधारणा आहे.

घटनात्मक दर्जा मिळाल्याचा फायदा –

आयोग आता कोणत्याही ओबीसी जातीचा समावेश केंद्रीय सूचीमध्ये करु शकेल.

ओबीसीसाठी असलेल्या सर्व कल्याणकारी योजनांमध्ये आयोगाची भागीदारी असेल.

आयोगाला दंड देण्याचाही अधिकार असेल, जो सध्या एससी-एसटी आयोगाला आहे.

मागसवर्गीय जातींच्या कल्याणासाठी आयोग भाग घेईल, शिवाय सरकारला सल्लाही देईल.

आयोगाचे स्वरुप –

आयोगाचा एक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्याबरोबर एकूण तीन सदस्य असतील, ज्यात एका महिला सदस्याचा समावेश आहे.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: