उच्च शिक्षण आयोग

युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन अर्थात UGC बंद करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.  त्याऐवजी उच्च शिक्षण आयोग नेमण्यात येणार आहे.  उच्च शिक्षण आयोग अधिनियम २०१८ नुसार, HECI – Higher Education Commission Of India (भारतीय उच्च शिक्षण आयोग) लागू करण्यात येणार असून UGC अॅक्ट १९५६ संपुष्टात येणार आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाद्वारे या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून या नवीन कायद्यामध्ये शैक्षणिक संस्थांचे मुल्यांकन करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, शैक्षणिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आणि शैक्षणिक मानकांमध्ये सुधारणा करणे, इ. बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे. शिक्षणचा दर्जा कायम राखण्यात अपयशी ठरलेल्या शैक्षणिक संस्थावर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्यही या आयोगाद्वारे पहिले जाणार आहे.

उच्च शिक्षण आयोगाची रचना पुढीलप्रमाणे असेल –

प्रस्तावित आयोगामध्ये १२ सदस्य असतील. या सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारमार्फत केली जाणार आहे. यामध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचा समावेश नसेल. सदस्यांमध्ये उच्च शिक्षण, स्किल डेव्हलपमेंट मंत्रालय आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिवांबरोबरच AICTE आणि NCTE च्या अध्यक्षांना आणि दोन कार्यकारी संचालकांना समाविष्ट केले जाणार आहेत. शैक्षणिक संस्थांच्या अनुदानाची जबाबदारी आता मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे सोपविण्यात आली आहे.


 

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: