इंडिया पोस्ट पेमेंटस् बँक स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरात आयपीपीबी म्हणजेच इंडिया पोस्ट पेमेंटस् बँक स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाच्या सुधारित निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

1 सप्टेंबर 2018 पासून आयपीपीबी सेवा 650 शाखांमध्ये आणि 3250 केंद्रांमध्ये उपलब्ध असेल. देशातील 1.55 लाख टपाल कार्यालयांमध्ये डिसेंबर 2018 पासून ही सेवा सुरू होईल.

या प्रकल्पामुळे सुमारे 3,500 कुशल बँकिंग व्यवसायिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. त्याशिवाय देशभरात वित्तीय साक्षरता वाढवण्यासाठी अनेक घटकांना रोजगार उपलब्ध होतील.

देशभरातील सर्वसामान्य लोकांना सहज उपलब्ध, परवडणारी आणि विश्वासार्ह बँक सेवा देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. बँकिंग क्षेत्रापासून वंचित असलेल्या लोकांच्या दारापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवून वित्तीय समावेशनाचे उद्दिष्ट राखण्यात ही योजना महत्त्वाची ठरेल.

अर्थव्यवस्थेत रोख व्यवहार कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट यातून साध्य होईल त्याचवेळी विकासदर आणि वित्तीय समावेशनासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल.

आयपीपीबीसाठी अत्यंत उच्च दर्जाचे माहिती तंत्रज्ञान वापरण्यात आले असून बँकेचा दर्जा, कार्यक्षमता तसेच गैरव्यवहार आणि धोके टाळण्यासाठी योग्य ती सुरक्षितता बाळगली जात आहे.

आयपीपीबी सेवा -

आयपीपीबी अंतर्गत टपाल कार्यालयाचे कर्मचारी, पोस्टमन देशाच्या कानाकोपऱ्यात वित्तीय सेवा, पेमेंट व्यवस्था पोहोचवतील. त्यासाठीचे तंत्रज्ञानही लोकांना उपलब्ध करून दिले जाईल.

या कामासाठी आयपीपीबीकडून पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवक यांना भत्ता आणि कमिशन दिले जाईल. हे कमिशन आयपीपीबी सेवेमार्फतच त्यांच्या खात्यात थेट जमा होईल.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: