‘आधार’सक्ती मर्यादित

केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘आधार’ला सर्वोच्च न्यायालयाने ४ विरुद्ध १ मताने घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरविले आहे. पण त्याचबरोबर बॅंकेत खाते उघडण्यासाठी, मोबाईल कनेक्‍शन आणि शाळेतील प्रवेशासाठीची त्याची अनिवार्यता संपुष्टात आणली आहे.

नव्या आदेशान्वये ‘आधार’ क्रमांक बॅंक खात्याला लिंक करण्याची अनिवार्यता संपुष्टात आली असून, दूरसंचार सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्याही ग्राहकांकडे ‘आधार’ चा आग्रह धरू शकत नाहीत.

शालेय प्रवेशाप्रमाणेच ‘सीबीएसई’कडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध परीक्षा, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठीची ‘नीट’ परीक्षा आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विविध परीक्षांसाठीदेखील आता ‘आधार’ बंधनकारक नसेल.

तसेच आता यापुढे मोबाईल क्रमांकांसाठी ‘आधार’ची आवश्‍यकता असणार नाही.

आधार  (लक्ष्याधारीत वित्तीय सेवांचा पुरवठा आणि अन्य अंशदाने, लाभ आणि सेवा कायदा- २०१६) अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतचे कलम न्यायालयाने रद्द केले आहे.

 

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: