अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक संसदेत संमत

लोकसभेने 6 ऑगस्ट 2018 रोजी संमत केलेले अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक- 2018 काल राज्यसभेत संमत करण्यात आले.

केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी हे सुधारणा विधेयक राज्य सभेत मांडले.

कायद्यामधील नवीन तरतुदी –

कायद्याच्या कलम 18 च्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्यासाठी 18- अ हे कलम घालण्यात आले आहे.

त्यानुसार अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या विरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल नोंदवण्यासाठी प्राथमिक चौकशीची गरज नाही.

ज्या व्यक्ती विरोधात या संदर्भातला  गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे, अशा व्यक्तीला अटक करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला, परवानगी घ्यायची आवश्यकता नसेल.

हा कायदा किंवा फौजदारी  दंड संहिता 1973 शिवाय कोणतीही प्रक्रिया यासाठी लागू राहणार नाही.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: