अनिवासी भारतीयांना विदेशी निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी परवानगी द्यावी

KYC आणि लाभार्थी मालकीच्या नियमांविषयी जाणून घेण्याच्या दिशेने विदेशी गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यासाठी, भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळाने (SEBI) नेमलेल्या समितीने काही शिफारसी केल्या आहेत.

अनिवासी भारतीयांद्वारा (NIRs) आणि भारतीय मूळ असलेल्या लोकांद्वारा (PIOs) व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या आणि त्यांच्या मालकीच्या निधीच्या समावेशासह बऱ्याच परदेशी निधीतून उठलेल्या समस्यांबाबत विचार करता, नव्या दिशानिर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिफारसी केल्या आहेत.

RBI च्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर एच. आर. खान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

समितीने केलेल्या शिफारसी –

अनिवासी भारतीय, भारताचे परदेशी नागरीक आणि निवासी भारतीयांना फॉरेन पोर्टफोलिओ इनवेस्टमेंट (FPIs) यामधील अनियंत्रित समभाग विकत घेण्यासाठी अनुमती देण्यात यावी.

गुंतवणूकीसाठी नसणाऱ्या FPIs किंवा SEBI कडे नोंदणीकृत सागरापलीकडील निधी व्यवस्थापित करण्यासाठी त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लादले जाऊ नये.

निधीमधील सिंगल होल्डिंग 25% पेक्षा कमी आणि ग्रुप होल्डिंग 50% पेक्षा कमी असल्यास अनिवासी भारतीयांना फॉरेन पोर्टफोलिओ इनवेस्टमेंट (FPIs) म्हणून गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जावी.

Share

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: