जल आराखडा

राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्‍चिम वाहिनी नद्या व महानदी खोऱ्यांच्या एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल परिषदेच्या पाचव्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सर्वच खोऱ्यांच्या एकत्रित एकात्मिक जल आराखड्याचे काम १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी दिले.

राज्यात गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिम वाहिनी नद्या व महानदी या सहा खोऱ्यांचा अभ्यास करून स्वतंत्रपणे जल आराखडे तयार करण्यात आले. यापैकी गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखड्यास ३० नोव्हेंबर, २०१७ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. तर उर्वरित पाच आराखड्यांचे सादरीकरण शुक्रवारी परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आले. सर्व खोऱ्यांचे एकात्मिक जल आराखडा मंजूर होईपर्यंत प्रत्येक खोरे निहाय आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जल आराखडे मंजूर झाल्यामुळे सिंचन प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

१) सहाही खोऱ्यातील नद्यांचे जल आराखडे तयार करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य.

२) राज्य जल परिषदेची २००५ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ जून २०१५ रोजी घेतली पहिली बैठक.

३) राज्य जल आराखडा परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत प्रत्येक खोऱ्याचा आराखडा तयार करण्यास चालना.

४) गोदावरी खोऱ्याच्या आराखड्यास ३० नोव्हेंबर, २०१७च्या बैठकीस मान्यता.

५) गोदावरी खोरे हे राज्यातील सर्वात मोठे खोरे.

६) जल आराखड्यामध्ये एकूण १९ प्रकरणे समाविष्ट.

७) उपखोऱ्यांची माहिती, भूपृष्ठीय शैलस्थिती, मृदाची माहिती, नदी खोऱ्यांची संरचना, भूपृष्ठ जल व भूजलची स्थिती, जलसंपत्ती विकास आंतरखोरे पाणी, पाणलोट विकास व व्यवस्थापन, पाण्याचा ताळेबंद, जलस्त्रोताचे व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्वापर आदी बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश.

स्मार्ट सिटी पुरस्कार-२०१८

भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार (India Smart Cities Award) अंतर्गत तीन श्रेणींमध्ये एकूण नऊ पुरस्कारांची घोषणा केली गेली आहे. हे पुरस्कार शहर पुरस्कार, अभिनव कल्पना पुरस्कार आणि प्रकल्प पुरस्कार या श्रेणींमध्ये दिले जात आहे.

शहरांमध्ये शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी शहर, प्रकल्प आणि अभिनव कल्पनांना पुरस्कृत करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने 25 जून 2017 रोजी ‘भारत स्मार्ट शहर पुरस्कार’चा शुभारंभ केला. फक्त स्मार्ट शहरेच या पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. 3 श्रेणीत हे पुरस्कार दिले जातात. ते म्हणजे – प्रकल्प पुरस्कार, अभिनव कल्पना पुरस्कार, शहर पुरस्कार.

शहर पुरस्कार – सूरत (गुजरात)

शहरी पर्यावरण, वाहतूक आणि गतिशीलता आणि शाश्वत एकात्मिक विकासाच्या श्रेणीत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये दाखविलेल्या जोमासाठी शहर पुरस्कार दिला जात आहे.

अभिनव कल्पना पुरस्कार - भोपाळ (मध्यप्रदेश) आणि अहमदाबाद (गुजरात)

शाश्वत एकात्मिक विकासाच्या यशप्राप्तीसाठी अभिनवता, तळागळापर्यंत संपर्क आणि परिवर्तनीय अश्या दृष्टिकोनासाठीचे उल्लेखनीय प्रकल्प / कल्पनांना अभिनव कल्पना पुरस्कार दिला जात आहे.

प्रकल्प पुरस्कार

सात श्रेणींमध्ये 1 एप्रिल 2018 पर्यंत तयार झालेल्या सर्वात अभिनव आणि यशस्वी प्रकल्पांना प्रकल्प पुरस्कार दिला जात आहे.

‘प्रशासन’ श्रेणी – पुणे (शासकीय रुग्णालये)

‘पर्यावरण निर्मिती’ श्रेणी – पुणे (स्मार्ट प्लेस तयार करण्यासाठी)

‘सामाजिक दृष्टी’ श्रेणी – NDMC आणि जबलपूर (स्मार्ट वर्गांसाठी), विशाखापट्टनम (स्मार्ट परिसर), पुणे (दीपगृह)

‘संस्कृती आणि अर्थव्यवस्था’ श्रेणी – भोपाळ (बी नेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर) आणि जयपूर (राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स)

‘शहरी पर्यावरण’ श्रेणी – भोपाळ, पुणे, कोयंबतूर (सार्वजनिक दुचाकी सामायिक करण्याकरिता) आणि जबलपूर (कचर्यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प)

‘वाहतूक आणि गतीशीलता’ श्रेणी – अहमदाबाद आणि सुरत (एकात्मिक संप्रेषण व्यवस्थापन प्रणाली/TMS)

‘जल व स्वच्छता’ श्रेणी – अहमदाबाद (SCADA द्वारे स्मार्ट जलव्यवस्थापन)

error: